जीटीयू पंजाब 3 सितंबर को चंडीगढ़ रैली और विधानसभा मार्च में पूरी तरह से भाग लेगा
पटियाला: 30 अगस्त 2024: सरकारी अध्यापक यूनियन पंजाब के जिला पटियाला के अध्यक्ष जसविंदर सिंह समाना के नेतृत्व में एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय बैठक की कार्यवाही का संचालन महासचिव परमजीत सिंह पटियाल ने किया। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान ने पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा को दी गई बैठक को बार-बार रद्द करने, कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की मांगों को मानने एवं लागू करने से बार-बार इंकार करने पर चिंता एवं विरोध जताया सरकारी अध्यापक संघ पंजाब ने घोषणा की कि पंजाब कर्मचारी और पेंशनभोगी संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उचित और वैध मांगों को स्वीकार करने और लागू करने के लिए पंजाब सरकार की साजिशपूर्ण चुप्पी और उदासीन व्यवहार के खिलाफ 03 सितंबर को प्रांतीय रैली करेगा चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले मार्च और विधानसभा की ओर मार्च में शामिल होने की घोषणा की गई।
सरकारी अध्यापक संघ के नेताओं ने कहा कि 1 जुलाई को ज्वाइंट फ्रंट के प्रांतीय नेताओं के साथ कबाना रिजॉर्ट फगवाड़ा में बैठक हुई थी और 25 जुलाई, फिर 2 अगस्त और फिर 22 अगस्त को बैठक करने का समय दिया गया था। और अब 12 सितंबर को… नेताओं ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री पर अब कोई भरोसा नहीं है कि वह 12 सितंबर को संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक कर मांगें मानने व लागू करने की घोषणा करेंगे, क्योंकि वह बार-बार समय दे चुके हैं. बैठक और उनके 2027 चुनाव तक का समय गुजारना चाहते हैं. नेताओं ने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री अपने विधायकों की संख्या का घमंड और अहंकार छोड़कर संयुक्त मोर्चे के नेताओं के साथ सहज माहौल में बैठक कर उचित और जायज मांगों को लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाते हैं, तो आने वाले चार उपचुनावों में पंजाब के मुख्यमंत्री को कड़ा सबक सिखाया जाएगा. पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों को हल करने के लिए दो हाई पावर कमेटियों के गठन को भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ एक अप्रिय मजाक बताया और कहा कि उपरोक्त समितियां केवल कर्मचारियों के मुद्दों को दबाए रखने की एक कुटिल साजिश है। और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से लंबित है और कुछ नहीं है।
नेताओं ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय नेतृत्व ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि उपसमिति के साथ कोई बैठक नहीं की जायेगी, क्योंकि उपसमिति के साथ पिछली बैठकों में कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकला था. प्रांतीय नेताओं ने पंजाब सरकार को पत्र भेजते हुए कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री खुद बैठक करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक चरणबद्ध संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, 1972 के नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन बहाल करना, ग्रामीण भत्ता बहाल करना, डीए की किश्तें और पिछला बकाया जारी करना, न्यूनतम वेतन के दायरे में कर्मचारियों का मानदेय स्वीकार करना और लागू करना ज्ञापन में सूचीबद्ध मांगों में वेतन भुगतान, वेतन आयोग का 66 माह का बकाया जारी करने, केंद्रीय वेतनमान रद्द कर पंजाब स्केल लागू करने, परिवीक्षा अवधि पूर्ण वेतन के साथ एक वर्ष करने आदि मांगें शामिल हैं। जारी रखना।
कमल नैन, दीदार सिंह, हिम्मत सिंह खोख, शिवप्रीत पटियाला, सुखविंदर सिंह नाभा, विकास सहगल, राजिंदर सिंह जवंदा, जगप्रीत सिंह भाटिया, हरप्रीत सिंह उप्पल, हरदीप सिंह पटियाला, मनजिंदर सिंह गोल्डी, राजिंदर सिंह राजपुरा, निरभाई सिंह, भीम सिंह समाना , गुरप्रीत सिंह सिद्धू, तहलबीर सिंह, मनदीप सिंह कालेके, गुरविंदर सिंह, जुगप्रगट सिंह, जनेहेड़ी, हरविंदर सिंह खटरा, गुरप्रीत सिंह तेपला, गुरप्रीत सिंह बब्बन, लखविंदर पाल सिंह राजपुरा, दलबीर कल्याण, धरमिंदर सिंह घग्गा, गुरविंदर सिंह, शिव कुमार समाना शपिंदर शर्मा धनेठा, हरप्रीत सिंह राजपुरा, बलजिंदर सिंह राजपुरा, सरबजीत सिंह राजपुरा साथियों ने 3 सितंबर को रैली में भाग लेने का एलान किया।
