रायपुर. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और होली से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने 15 मार्च को 5 अहम फैसले किए. सरकार ने कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा दिया है. इससे पेंशनरों को भी लाभ होगा. कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि भी मिलेगी. कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान के लिए भी समिति गठित की गई है. पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का वेतन भुगतान होगा. इसके अलावा हड़ताल के दिनों को अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा. पत्रकारों के खिलाफ किए गए कथित झूठे मुकदमों और उन्हें उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलाने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी.
इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कर्मचारी भाइयों ने कई मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं. हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे. उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है. समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी. इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे.
सरकार ने लिए अहम फैसले
गौरतलब है कि ग्राम पंचायत सचिव 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक 55 दिन की हड़ताल पर थे. मुख्यमंत्री साव ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा. इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपये का व्यय-भार आएगा. मुख्यमंत्री साव ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं. इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : March 15, 2024, 18:12 IST
