पंजाब बजट सत्र।
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पंजाब विधानसभा में बुधवार को वर्ष 2024-25 के बजट पर बहस के दौरान स्पीकर की ओर से नेम किए गए कांग्रेस सदस्यों की गैर-मौजूदगी के बीच वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बहस का जवाब दिया और सदन में पंजाब सरकार का वर्ष 2024-25 का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष की ओर से बजट पर उठाए गए सवालों का सदन में जवाब दिया।
वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने लोगों को दीं 5 में से 4 गारंटियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दो सालों में पूरी होने वाली गारंटियों में 829 आम आदमी क्लीनिक स्थापित करके स्वास्थ्य ढांचे में सुधार, स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित करके शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था के साथ 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देना और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान शामिल हैं। अन्य गारंटी भी जल्द पूरी की जाएगी।
वित्त मंत्री ने सदन को फिर बताया कि केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन और रूरल डेवलपमेंट फंड के 8000 करोड़ रुपये रोके हुए हैं। पंजाब का प्रत्येक नागरिक केंद्रीय करों में सहयोग करता है। हम केंद्र से भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। पंजाब सरकार केंद्र की स्कीमों में 60.40 के हिसाब से हिस्सा डालती है, तभी स्कीमें आगे बढ़ती हैं। कांग्रेस के विधायक सरकारी स्कूलों में गए ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत आ रही है।
