MP Assembly Budget Session: सरकार को घेरने विपक्ष की रणनीति तैयार, इन मुद्दों पर सदन में होगा जमकर हंगामा

भोपाल. मध्य प्रदेश में विधानसभा के बाद देशभर में लोकसभा के चुनाव भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन एमपी में बीजेपी जिन प्रमुख वादों को लेकर सत्ता में आई वह अब भी अधूरे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को 450 रुपये का गैस सिलेंडर, 3 हजार रुपये लाडली बहनों को और किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे रही है. इन मुद्दों को जोर-जोर से सदन में उठाया जाएगा. हम सरकार की वादाखिलाफी नहीं चलने देंगे. विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है. विधायकों को अलग-अलग मुद्दों को प्रभावी रूप से तैयारी के साथ उठाने कहा गया है.

मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनने के बाद 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा बजट सत्र हंगामादार रहने वाला है. कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई ,भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. इन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है. नर्सिंग घोटाले पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. हम यह बात लगातार कर रहे हैं कि भाजपा अपने वचनों को पूरा नहीं कर रही है.

सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया का कहना है कि गेहूं और धान के एमसपी नहीं बढ़ाई, लाडली बहनों को 3 हजार नहीं दे रहे हैं, 450 में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा. यह सभी वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं. लोकसभा का चुनाव भी हो गया है. आगामी विधानसभा के सत्र में हम लोग जोर-शोर से इन मुद्दों को उठाएंगे.

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सभी वचनों के लिए बजट

कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि उनके झूठ की पोल 15 महीने की कमलनाथ सरकार में खुल गई थी. एक भी वादा पूरा नहीं किया गया था और मंत्रालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था. भाजपा लगातार जनहित के काम कर रही है. लाडली बहन योजना हो, किसान कल्याण की राशि हो या समर्थन मूल्य सभी लाभ दिए जा रहे हैं. आगामी दिनों में लाडली बहन की जो राशि है उसे बढ़ाया जाएगा. सभी वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान होंगे.

सबूतों के साथ आएंगे विधायक

बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के 3 विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं. ऐसे में सरकार को घेरना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रणनीति बनाते हुए सभी विधायकों को प्रदेश के बड़े मामलों के साथ अपने क्षेत्र के मुद्दे जोर-शोर से उठने के लिए कहा है. साथ ही सबूत और तथ्यों के साथ विधानसभा में आने के निर्देश दिए गए हैं.

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