यह फैसला उस समय आया है जब पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 10 दिन का समय दिया था और अवमानना का नोटिस भी जारी किया था।
पंजाब में नगर निगमों और नगर परिषदों के कार्यकाल का पांच साल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यह मुद्दा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था।
14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन 15 दिनों के अंदर बिना वार्डबंदी के जारी की जाए। हालांकि, तय समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि इस दौरान सरकारी छुट्टियां भी आईं। इसके बाद अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया। अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि 10 दिन के भीतर चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की जाए, साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अवमानना का मामला चलेगा।
