दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी।
ईडी ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा. सिसौदिया ने जमानत रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. सिसौदिया ने मामले की सुनवाई में देरी के एजेंसी के आरोपों को निराधार बताया।
इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। वह 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं
