36 schemes Fisheries Department can prove to be a boon for fish farmers the government gives 60 percent subsidy

वैशाली. किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से हाल के वर्षों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं. खेती-किसानी के अलावा मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. मछली पालन किसानों के लिए बेहतर कमाई का जरिया है. सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए 36 तरह की योजनाएं लेकर आई है. इन योजनाओं का लाभ लेकर किसान मछली पालन के जरिए लाखों में कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि इन तमाम योजनाओं पर सरकार 40 से 60 फीसदी तक अनुदान भी दे रही है.

36 तरह की योजनाएं चला रही है सरकार

जिला मत्स्य पदाधिकारी कृष्ण कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत 36 योजनाएं चलाई जा रही है. जिसमें मत्स्य बीज हैचरी, मीठे जल कॉर्प हैचरी, नये तालाब का निर्माण, नये तालाब के लिए इनपुट योजना, रिपेयरिंग तालाब का निर्माण, बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण, जलाशयों में मत्स्य पालन, अर्ध भूमि में मत्स्य पालन, लघु अलंकारी मछली पालन, समेकित अलंकारी मछली जैसी योजनाएं शामिल है. इन योजनाओं के तहत किसानों का सामान्य वर्ग को 40 फीसदी और महिला व एसएसी-एसटी वर्ग को 60 फीसदी तक अनुदान भी दिया जाएगा. 18 वर्ष 60 वर्ष के किसान इस योजना के लिए 25 जून से 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के लिए मत्स्य विभाग के वेबसाइट Fish.com पर जाकर आप आवेदन कर सकते है.

आवेदन करते वक्त इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत

जिला मत्स्य पदाधिकारी कृष्ण कुमार सिन्हा ने बताया कि आवेदक को ऑनलाइन करने के वक्त दो फ़ोटो, बैंक पासबुक अथवा चेक, निजी भूमि प्रमाण पत्र और वर्तमान वर्ष का लगान रसीद, भूमि का नक्सा जिसमें आवेदित खेसरा एवं चौहदी, आधार कार्ड विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आदि कागजात संलग्न कराना होगा.  ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद विभागीय स्तर पर कागजातों की जांच की जाती है. इसके अलावा भूमि की भी जांच की जाती है. जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है. इसके बाद अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू होती हे. कम से कम 50 फीसदी काम पूरा होने के बाद भी सस्बिडी दी जाती है.

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