ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸੰਸਥਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਨੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸੰਸਥਾਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ITAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਲਾਨਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਰਡੀ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
