ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
