ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ.) ਨੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 18,138 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,000 ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 16 ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਨੋਟਿਸਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ, ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ-2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(ਏ)(3) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 16 ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
