ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
