ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
13 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
21 ਫਰਵਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਜ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ
10 ਮਾਰਚ
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ
16 ਮਾਰਚ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ
ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
SC ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
6 ਮਈ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ
20 ਮਈ
ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ
7 ਜੁਲਾਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ
9 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
16 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
22 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ-ਅਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
