मोहन यादव कैबिनेट: आयुष्मान कार्डधारकों को MP में फ्री मिलेगी एयर एंबुलेंस, उज्जैन में होगा धार्मिक विभाग

भोपाल. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 11 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला किया. सरकार ने किसानों के लिए गेंहू का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है. अब उन्हें 125 रुपये बोनस मिलेगा. अभी तक इसकी एमएसपी 2275 रुपये थी, जो अब बड़कर 2400 रुपयो हो गई. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि लोकायुक्त के पद पर सतेंद्र कुमार सिंह नियुक्ति के अनुसमर्थन को सरकार ने स्वीकृति दे दी है. धार्मिक विभाग का कार्यालय सतपुड़ा भवन से उज्जैन स्थानांतरण किया जा रहा है. किसानों को खाद की दिक्कत न आए, इसलिए राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया है.

नीमच, मंदसौर, सिंगरौली, श्योपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है. सरकार ने मेडिकल कॉलेज के पास 13 नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है. हर जिला अस्पताल में निशुल्क शव वाहन रखे जाएंगे. पीएम एयर एम्बुलेंस आयुष्मान कार्डधारी के लिए निशुल्क रहेगी. कोलार रोड के लिए 305 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. आदिवासी न्याय अभियान के तहत बैगा, सरिया, भारिया जाति के लोगों तक सरकार बिजली पहुंचाएगी.

ये भी लिए फैसले
800 मेगावाट बिजली के लिए अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की है. इससे मध्य प्रदेश को सस्ती बिजली मिलेगी. बता दें, कांग्रेस ने लोकायुक्त नियुक्ति पर सवाल किए हैं. इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष असत्य बोल रहे हैं. सीएम हाउस के अधिकारी उनके घर पहुंचे और आधे घंटे उनसे चर्चा भी की. उनसे चर्चा की गई थी और उनकी सहमति भी ली गई थी. देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने 237 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए सरकार ने 592 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है.

पिछली मीटिंग में हुए फैसले
इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 27 फरवरी को हुई थी. उसमें सरकार ने बैठक में कई सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी थी. मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टीमेट भी सरकार ने स्वीकार कर लिया था. विंध्य में 663 गांवों के लिए सिंचाई योजना पर मुहर लगाई गई थी. सरकार ने बताया था कि बाणसागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20 हजार हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनेगा. इस आयोग की संरचना को मंजूरी मिल गई है.

Tags: Bhopal news, Mp news

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