पंजाब सरकार ने डिपो होल्डरों का कमीशन बढ़ाने का किया फैसला, 9792 नए राशन डिपो खोले जाएंगे
पंजाब सरकार ने आठ साल बाद डिपो होल्डरों का कमीशन (मार्जिन मनी) बढ़ाने का अहम फैसला लिया है। अब डिपो होल्डरों को 90 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, जबकि पहले यह 50 रुपये प्रति क्विंटल था। इस फैसले से राज्य के 14,400 डिपो होल्डरों को लाभ होगा।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 9,792 नए राशन डिपो खोले जाएंगे। इसके लिए आवेदन 5 दिसंबर तक किए जा सकते हैं और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
पंजाब सरकार का अहम कदम: डिपो होल्डरों का कमीशन बढ़ा, हर डिपो होल्डर को मिलेगा 43 हजार रुपये का फायदा
पंजाब सरकार ने डिपो होल्डरों का कमीशन (मार्जिन मनी) बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे प्रत्येक डिपो होल्डर को सालाना 43 हजार रुपये का फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने इस फैसले की जानकारी दी और बताया कि अब डिपो होल्डरों को प्रति क्विंटल 90 रुपये कमीशन मिलेगा, जबकि पहले यह 50 रुपये था।
मंत्री ने यह भी बताया कि साल 2016 में डिपो होल्डरों की कमीशन केवल 10 रुपये बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसे 40 रुपये बढ़ा दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक डिपो होल्डर के पास 200 राशन कार्ड हैं और प्रत्येक राशन कार्ड पर 4 लोग जुड़े हैं, तो पहले उन्हें सालाना 24,200 रुपये का कमीशन मिलता था। अब इस कमीशन में वृद्धि के बाद डिपो होल्डर को सालाना 43,200 रुपये का फायदा होगा।
अप्रैल 2024 से लागू होगा नया आदेश
यह नया कमीशन 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। अब तक सरकार ने 38 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 17 करोड़ 40 लाख रुपये पंजाब सरकार अपने खाते से देगी और शेष 78 करोड़ 40 लाख रुपये डिपो होल्डरों को सालाना कमीशन के रूप में वितरित किए जाएंगे।
डिपो होल्डरों की लंबे समय से थी यह मांग
डिपो होल्डर लंबे समय से अपने कमीशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। पंजाब फूड सप्लाई विभाग ने इस मामले को मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेजा, जिनकी मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है। मंत्री ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य पंजाब के लोगों का लाभ सुनिश्चित करना है।
केंद्र से मिल चुकी है RDF के मामले में मदद
कैबिनेट मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। खासतौर पर रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) में कटौती को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से बैठक की गई थी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस फंड में किसी भी तरह की कटौती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।