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“पंजाब सरकार की आपत्ति पर हाईकोर्ट की फटकार, भारत-पाक सीमा पर अवैध खनन पर सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी सौंपने का आदेश”

“पंजाब सरकार की आपत्ति पर हाईकोर्ट की फटकार, भारत-पाक सीमा पर अवैध खनन पर सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी सौंपने का आदेश”

भारत-पाकिस्तान सीमा पर अवैध खनन के मामले में पंजाब सरकार द्वारा आपत्ति जताने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और पंजाब सरकार इस पर आपत्ति कैसे जता सकती है। याचिका में गुरबीर सिंह पन्नू ने सरहद पर हो रहे अवैध खनन की समस्या को उठाया था।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि वे सीमा पर अवैध खनन का सर्वे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बॉर्डर पर अवैध खनन से बने सुरंगें और खड्डे घुसपैठियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गए हैं, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को अगले सुनवाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

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