पंजाब में खस्ताहाल लिंक सड़कों की हालत सुधारी जाएगी, 2436 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

पंजाब में खस्ताहाल लिंक सड़कों की हालत सुधारी जाएगी, 2436 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की खस्ताहाल लिंक सड़कों को सुधारने के लिए 2436 करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 13400 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत की जाएगी।

सड़कों के लिए नाबार्ड से करीब 1800 करोड़ रुपये का लोन लिया जाएगा, जिसकी गारंटी पंजाब सरकार देगी। इसके अलावा, 200 करोड़ रुपये का इंतजाम मार्केट कमेटियों द्वारा किया जाएगा, जबकि 210 करोड़ रुपये केंद्र के विशेष सहायता कोष से और 200 करोड़ ग्रामीण विकास कोष से खर्च किए जाएंगे।

इस प्रोजेक्ट पर पंजाब मंडी बोर्ड और नाबार्ड के अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है, जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना की दिशा साफ हो गई है।

पंजाब में केवल जर्जर सड़कें शामिल, 2436 करोड़ रुपये से सड़कों की मरम्मत का काम शुरू होगा

पंजाब में खस्ताहाल लिंक सड़कों की हालत सुधारने के लिए मंजूर 2436 करोड़ रुपये की परियोजना में केवल जर्जर सड़कों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों से सड़कों का ब्योरा मांगा गया था, जिसे सत्यापित भी किया गया है। यह परियोजना उन सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनकी पिछले छह वर्षों से कोई मरम्मत नहीं की गई है।

राज्य में 1 अप्रैल 2022 तक 3399 किलोमीटर लंबी सड़कों में से 1490 संपर्क सड़कों की मरम्मत लंबित थी। वहीं, 2023-24 में 6759 किलोमीटर सड़कों में से 2779 सड़कों की मरम्मत अभी बाकी थी। वर्ष 2024-25 में 1113 सड़कों की मरम्मत की विशेष आवश्यकता है, जिनकी कुल लंबाई 3242 किलोमीटर है।

केंद्र सरकार ने रोका पंजाब का 6800 करोड़ का रूरल डेवलपमेंट फंड, सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुकी है केस

पंजाब को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) 6800 करोड़ रुपये रोक दिया गया है, जिससे राज्य सरकार को विकास कार्यों में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस फंड के न मिलने से कई परियोजनाओं को रुकने या धीमी गति से चलने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया है, ताकि केंद्र से यह राशि जल्द जारी हो। साथ ही, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। अब राज्य सरकार इस मामले को कोर्ट से बाहर हल करने की कोशिश कर रही है, ताकि पंजाब को अपना हिस्सा शीघ्र प्राप्त हो सके और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

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