रिपोर्ट से मुताबिक प्रस्ताव में यह अनुरोध किया गया है कि 2015 में अंतिम बार इन मजदूरों का मजदूरी शुल्क बढ़ाया गया था. अभी उन्हें गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 10 जून 2015 के अधिसूचना के अनुसार मजदूरी दी जा रही है.
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रिपोर्ट से मुताबिक प्रस्ताव में यह अनुरोध किया गया है कि 2015 में अंतिम बार इन मजदूरों का मजदूरी शुल्क बढ़ाया गया था. अभी उन्हें गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 10 जून 2015 के अधिसूचना के अनुसार मजदूरी दी जा रही है.
