ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਮਾਰਨ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਰਸਡੀਜ਼-BMW ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ TCS ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ TCS ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।
