सुप्रीम कोर्ट से भरत इंदर सिंह चहल को राहत, गिरफ्तारी पर रोक
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और आदेश में यह कहा कि याची (चहल) पर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। साथ ही अदालत ने चहल को निर्देश दिया कि वह जांच में पूरा सहयोग करें। इस मामले में पंजाब सरकार से चार हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है।
इससे पहले, 25 अक्टूबर को पटियाला अदालत ने चहल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद चहल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चहल के वकील ने तर्क दिया कि 76 वर्षीय चहल कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
हालांकि, इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को चहल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत देने से पहले अदालत को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि चहल के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, और मामले की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
विजिलेंस विभाग के मुताबिक, मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक चहल और उनके परिवार के सदस्यों की आय 7,85,16,905 रुपये थी, जबकि उन्होंने 31,79,89,011 रुपये खर्च किए, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 305 फीसदी अधिक था। आरोप है कि चहल ने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर कई संपत्तियां बनाई।
इन संपत्तियों में पटियाला के सरहिंद रोड पर स्थित दसमेश लग्जरी वेडिंग रिजॉर्ट (अलकाजार), मिनी सचिवालय रोड पटियाला पर 2595 गज की एक पांच मंजिला कॉमर्शियल इमारत, नाभा रोड पर एक टोल प्लाजा के पास 72 कनाल 14 मरले जमीन, फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव मालाहेड़ी और हरबंसपुरा में खरीदी गई ज़मीन शामिल है।
विजिलेंस विभाग ने इस मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
