झारखंड में 65 लाख परिवार को मिलेगा फ्री नमक , सरकारी कर्मियों को अब दो साल का शिशु देख भाल अवकाश का लाभ 

रांचीः झारखंड में 65 लाख राशन कार्ड धारियों को अब मुफ्त में दाल और नमक मिलेगा. राज्य की चंपाई सोरेन सरकार ने 1 किलो नमक और 1 किलो दाल मुफ्त में देने का निर्णय लिया है. पहले लाभार्थियों को इसके लिए 1 रुपये का भुगतान करना पड़ता था. झारखंड मंत्रालय में चंपाई सोरेन कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मियों को दो साल का शिशु देखभाल अवकाश देने पर सहमति बन गई है. पूरी नौकरी के दौरान महिला कर्मी इसका लाभ ले सकेंगी. वहीं एकल पुरुषों को भी इस अवकाश का लाभ देने पर सहमति प्रदान की गई है. लंबे समय से शिशु देखभाल अवकाश की मांग उठ रही थी .

राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को सरकार ने अंडा देने का निर्णय पहले ही लिया था. अब सरकार ने इसकी दर निर्धारित करते हुए प्रति अंडा 6 रुपये तय कर दिया है. आंगनबाड़ी में बच्चों को दिया जाने वाला अंडा स्थानीय स्तर पर क्रय किया जाएगा. इसके साथ ही अब सेविका स्थानीय स्तर पर अंडा की खरीद कर सकेंगी.

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र में पीपीपी मोड पर 10 बेड का ICU वार्ड और क्रिटिकल केयर की स्थापना के लिए ई गवर्मेंट फाउंडेशन बेंगलुरु के साथ MOU करने का निर्णय लिया है. वहीं राज्य के PDS दुकानदारों के लिए भी अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित राशन का लंबित कमीशन का भुगतान करने पर सहमति प्रदान कर दी है. इसके लिए राज्य सरकार ने अपने मद से 2 अरब 27 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है.

राज्य में 11 माह से 18 माह तक का कमीशन बकाया है. इसी तरह अब PDS दुकानदारों को 100 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा. इसी तरह  रांची स्मार्ट सिटी में यूनिटी मॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस मॉल के निर्माण पर 162 करोड़ रुपए खर्च होंगे . ये मॉल पहले से प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बनेगा.  कोल्हान विश्विद्यालय के अंतर्गत चाकुलिया में डिग्री कालेज के लिए राज्य सरकार 155 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है.

इसके अलावा राज्य सरकार ने DRDA का जिला परिषद में विलय करने का निर्णय लिया है . साथ ही  जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति दी गई है. DRDA  विलय के बाद इसके अधीन कर्मी शाखा में अपना योगदान देंगे. राज्य की चंपाई सोरेन सरकार ने कृषि यंत्र में सब्सिडी का दायरा 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 80 प्रतिशत तक कर दिया है. ST/ SC/अल्प संख्यक/ पिछड़ा वर्ग के आश्रम और आवासीय विद्यालय का संचालन के लिए गैर सरकारी संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है. गैर सरकारी संस्थान ऐसे 44 विद्यालय का संचालन करेंगे.

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